मुंबई पुलिस की साइबर अपराध इकाई को मिला और भी मैनपॉवर

महाराष्ट्र सरकार अब मुंबई पुलिस की साइबर अपराध इकाई में इस्तेमाल होने वाली जनशक्ति को दोगुना कर रही है। सरकार ने मुंबई पुलिस की साइबर अपराध इकाई के लिए उपलब्ध टेलीफोन कनेक्शन और कंप्यूटर टर्मिनलों की संख्या में वृद्धि की है।

यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने हेल्पलाइन '1930' पर प्राप्त शिकायतों की संख्या से निपटने के लिए संघर्ष करने की सूचना दी थी।

राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन डेस्क पर साइबर अपराध इकाई को जनशक्ति और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस कमी के कारण पीड़ितों को ऑनलाइन अपराध दर्ज करने के लिए आवश्यक पुलिस सहायता नहीं मिल पाती थी। पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकारियों से जुड़ने के लिए औसतन 15 से 16 कॉल करनी पड़ती थीं, क्योंकि साइबर अपराध नियंत्रण कक्ष में उनके पास सीमित संसाधन थे।

इस साल अगस्त और अक्टूबर के बीच, साइबर पुलिस हर चार कॉल में से केवल एक का जवाब देने में सक्षम थी। हेल्पडेस्क पर अब 22 कर्मचारी दो पालियों में काम कर रहे हैं। डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक, शिकायत दर्ज होने में आमतौर पर 20 मिनट लगते हैं। "सुनहरे घंटों" में, यदि पहले दो घंटों के भीतर किसी घोटाले की सूचना दी जाती है, तो हेल्पलाइन की सफलता दर 70% से 80% तक होती है। अधिकारियों के अनुसार, उसके बाद सफलता दर घटकर 15% 20% रह जाती है।

मुंबई पुलिस साइबर क्राइम यूनिट के लिए अब 22 और कर्मचारियों के साथ-साथ कंप्यूटर टर्मिनलों को भी अधिकृत किया गया है। गृह विभाग को शहर में साइबर अपराध के मामलों की बढ़ती संख्या को संबोधित करने के लिए अधिक कर्मचारियों • और संसाधनों के साथ डेस्क को मजबूत करने के लिए हेल्पलाइन डेस्क के प्रभारी अपराध शाखा से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक आईपीएस अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार को कंप्यूटर टर्मिनल, समर्पित टे

लीफोन और प्रिंटर के साथ ब्रॉडबैंड लाइनों के साथ साइबर अपराध कॉल लेने के लिए जनशक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था।

मुंबई क्षेत्र के अधिकारियों का दावा है कि हालिया तकनीकी समस्या के कारण नवी मुंबई, ठाणे, विरार और अन्य एमएमआर क्षेत्रों से कॉल मुंबई डेस्क को प्राप्त हुईं। सितंबर में मुंबई पुलिस को हेल्पलाइन पर मिली 8486 कॉलों में से 2900 शहर के बाहर से आईं।

गृह मंत्रालय ने पीड़ितों को साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने और सहायता प्राप्त करने में सहायता के लिए महत्वपूर्ण "1930" हेल्पलाइन शुरू की। यह उन लोगों के लिए एक केंद्रीकृत संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है जो वित्तीय घोटालों, साइबरबुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, ऑनलाइन धोखाधड़ी और इंटरनेट से संबंधित अन्य अवैध गतिविधियों से पीड़ित हैं। हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य त्वरित सहायता प्रदान करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना है।

गैर-लाभकारी फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए साइबर अपराध में देश के रुझानों के नए शोध के अनुसार, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी भारत में साइबर अपराध का सबसे आम प्रकार है, जो जनवरी 2020 और जून 2023 के बीच दर्ज किए गए सभी अपराधों का 77.41% है। सर्वेक्षण के अनुसार, सभी साइबर अपराधों में 75% से अधिक का योगदान वित्तीय घोटालों का है। यह बेहतर साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और भारतीय आबादी के बीच बढ़ती जागरूकता की तत्काल आवश्यकता पर

प्रकाश डालता है।